Pune
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा आदेश देण्यात आला आहे. स्थानिक स्वराज्या संस्थांच्या प्रलंबित निवडणुकांना सर्वोच्च न्यायालयाने हिरवा कंदील दिला असून 22 जिल्हा परिषद आणि उर्वरीत पंचायती समितीच्या निवडणुका होणार आहेत.
महाराष्ट्रातील उर्वरित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका न्यायालयाच्या पूर्वीच्या आदेशांमधील अटी व शर्तींनुसारच पार पाडल्या जाव्यात. जुन्या अटी आणि शर्तींचे पालन केल्याचा अहवाल प्रतिज्ञापत्राद्वारे सादर करावा. या निवडणुका पार पाडण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाला मनुष्यबळ सहाय्य देण्याचे आवाहनही खंडपीठाने केले आहे.
दरम्यान, ज्येष्ठ वकील इंदिरा जयसिंग यांनी उर्वरित 20 जिल्हा परिषदा आणि 211 पंचायत समित्यांच्या निवडणुका पूर्ण करण्याची मागणी केली आहे. इतर वकिलांनी 50 % आरक्षणाच्या मर्यादेच्या उल्लंघनाबाबत आक्षेप नोंदवला असून आरक्षणाच्या मूळ मुद्द्यावर अंतिम सुनावणी प्रलंबित आहे.
सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी लोकशाही प्रक्रिया का थांबवली जावी अशी विचारणा केली. सॉलिसिटर जनरल यांनी कोणाला तरी यावर आक्षेप असू शकतो, असे नमूद करताच सरन्यायाधीश सूर्यकांत म्हणाले, आम्ही आधीच असा आदेश दिला आहे की, अंतरिम व्यवस्था म्हणून निवडणुका घेतल्या जाव्यात. ज्या निवडणुका अजून बाकी आहेत, त्याही घेतल्या जाऊ शकतात. मात्र, त्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन असतील.
