पुणे | प्रतिनिधी -: मौजे नेरे, ता. मुळशी येथील इनर रिंग रोड प्रकल्पासाठी सुरू असलेल्या भूसंपादन प्रक्रियेसंदर्भात संबंधित खातेदारांच्या अडचणी जाणून घेण्यासाठी गुरुवार, दिनांक २२ ऑक्टोबर २०२६ रोजी पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक आयोजित करण्यात आली होती. उपविभागीय अधिकारी, मावळ-मुळशी उपविभाग, पुणे यांच्या कार्यालयामार्फत या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत नेरे गावातील ग्रामस्थांनी आपल्या विविध समस्या आणि मागण्या प्रशासनासमोर मांडल्या.
यावेळी नेरे गावचे माजी सरपंच सचिन जाधव, माजी सरपंच शरद शिंदे, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे तालुका उपाध्यक्ष गणेश शिंदे, सचिन शिंदे, ज्ञानेश्वर जाधव, अनिल जाधव, संदीप शिंदे, संतोष शिंदे, संजय जाधव, सनी जाधव, सागर शिंदे, सागर साठे, जालिंदर शिंदे, प्रकाश शिंदे, तुकाराम जाधव, गणपत जाधव आणि किरण शिंदे यांच्यासह शेतकरी व ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
बैठकीदरम्यान रिंग रोड प्रकल्पामुळे बाधित होणाऱ्या शेतकऱ्यांना योग्य व जास्तीत जास्त मोबदला मिळावा, अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली. शेतकऱ्यांची बाजू ऐकून घेतल्यानंतर जमिनीची मोजणी पूर्ण झाल्यावर रेडीरेकनरच्या दरानुसार मोबदल्याबाबत निर्णय घेण्यात येईल आणि शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त दर मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न केले जातील, असे आश्वासन जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिल्याची माहिती ग्रामस्थांकडून देण्यात आली.
तसेच शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीच्या क्षेत्रानुसार योग्य मोबदला मिळावा आणि मोबदल्याच्या प्रक्रियेत शेतकऱ्यांच्या हिताला प्राधान्य द्यावे, अशी भूमिका यावेळी मांडण्यात आली. नेरे गावातील पुनर्वसन प्रक्रियेत झालेल्या कथित अनियमिततेची सखोल चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणीही ग्रामस्थांनी केली. या प्रकरणाची चौकशी करण्याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी आश्वासन दिल्याचे सांगण्यात आले.
याशिवाय कॅनलसंबंधित जमिनींच्या नोंदी, जमिनीवरील शिक्के आणि शेतकऱ्यांच्या नावावरील मालकी नोंदी यासंदर्भातील प्रश्नही ग्रामस्थांनी उपस्थित केले. संबंधित नोंदींची तपासणी करून जमिनीवरील कॅनलचे शिक्के पुसण्याबाबत कार्यवाही व्हावी आणि शेतकऱ्यांना दिलासा मिळावा, अशी अपेक्षा ग्रामस्थांनी व्यक्त केली.
या बैठकीमुळे नेरे गावातील खातेदारांच्या प्रलंबित प्रश्नांना प्रशासनासमोर मांडण्यासाठी महत्त्वाचे व्यासपीठ उपलब्ध झाले आहे. आता प्रशासनाकडून दिलेल्या आश्वासनांची अंमलबजावणी होऊन बाधित शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला आणि न्याय मिळतो का, याकडे ग्रामस्थांचे लक्ष लागले आहे.
