GST कौन्सिलचे व्यापाऱ्यांसाठी महत्त्वाचे निर्णय; अटकेचे अधिकार आणि करचोरीच्या मर्यादेबाबत मोठे बदल
रिफंड प्रक्रिया वेगवान करण्यासह करदात्यांना दिलासा देणाऱ्या प्रस्तावांना मंजुरी
जीएसटी प्रणाली अधिक पारदर्शक आणि सुलभ करण्याच्या उद्देशाने जीएसटी कौन्सिलच्या ५७ व्या बैठकीत करदाते, व्यापारी आणि कंपन्यांच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आल्याचे वृत्त आहे. करचोरीसंदर्भातील कायदेशीर तरतुदी, रिफंड प्रक्रिया आणि व्यावसायिकांसाठीच्या नियमांमध्ये बदल करण्याबाबत या बैठकीत चर्चा करण्यात आली.
अटकेसंदर्भातील तरतुदींमध्ये बदल; खटल्याची मर्यादा ५ कोटी रुपये?
बैठकीतील माहितीनुसार, जीएसटी अधिकाऱ्यांच्या अटकेसंदर्भातील अधिकारांमध्ये बदल करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. तसेच, खटला दाखल करण्यासाठी करचोरीची मर्यादा १ कोटी रुपयांवरून ५ कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्याबाबत निर्णय झाल्याचे सांगण्यात येत आहे. या बदलांमुळे व्यापाऱ्यांना करविषयक कायदेशीर प्रक्रियेत दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
जीएसटी रिफंड प्रक्रियेला मिळणार गती
व्यावसायिकांचे भांडवल विनाकारण अडकून राहू नये, यासाठी रिफंड प्रक्रियेचा कालावधी १५ दिवसांवरून १० दिवसांपर्यंत कमी करण्याचा प्रस्तावही महत्त्वाचा मानला जात आहे. याशिवाय, जीएसटी दरांचा आढावा घेण्यासाठी दरवर्षी स्वतंत्र विशेष बैठक आयोजित करण्याबाबतही माहिती समोर आली आहे.
देशभरात समान नियम लागू करण्यावर भर
जीएसटी नोटिसा आणि त्यानंतरच्या कायदेशीर प्रक्रियेत देशभरात समान निकष लागू करण्याची शिफारस करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले आहे. तसेच, ई-कॉमर्सच्या माध्यमातून वस्तूंची विक्री करणाऱ्या छोट्या करदात्यांसाठी नोंदणी प्रक्रिया सुलभ करण्याच्या उपाययोजनांवरही भर देण्यात आला आहे.
कर्मचाऱ्यांच्या विम्यावरील जीएसटीबाबतही चर्चा
कर्मचाऱ्यांसाठी कंपन्यांकडून घेतल्या जाणाऱ्या जीवन आणि आरोग्य विमा पॉलिसींवरील जीएसटीच्या इनपुट टॅक्स क्रेडिटचा (ITC) मुद्दाही महत्त्वाचा आहे. या संदर्भातील बदलांमुळे पात्र कंपन्यांना आर्थिक लाभ मिळू शकतो.
महत्त्वाची नोंद : वरील बातमीतील निर्णयांची अंमलबजावणी, अटकेच्या अधिकारांमधील बदल आणि ITC पात्रता यांची अधिकृत अधिसूचना किंवा जीएसटी कौन्सिलचे प्रसिद्धिपत्रक तपासूनच अंतिम बातमी प्रसिद्ध करावी. कौन्सिलची शिफारस आणि प्रत्यक्ष लागू झालेला कायदा यांत फरक असू शकतो.
