Pune
पिंपरी-चिंचवड शहरातील वाढत्या अनधिकृत बांधकामांना आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारने कडक भूमिका घेतली आहे. नियम आणि परवानग्यांकडे दुर्लक्ष करून उभारण्यात येणाऱ्या बेकायदेशीर इमारतींची नोंदणी थांबवण्याचे निर्देश महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले आहेत.
तसेच अशा प्रकरणांमध्ये प्रशासनाने विलंब न करता संबंधित बांधकाम व्यावसायिकांवर कायदेशीर कारवाई करावी, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
गणेशोत्सवानिमित्त पिंपरी-चिंचवडमध्ये आले असताना बावनकुळे यांनी महापालिका आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांची भेट घेतली. या भेटीत शहरातील विविध प्रश्नांवर चर्चा झाली. त्यानंतर माध्यमांशी बोलताना त्यांनी अनधिकृत बांधकामांचा मुद्दा गांभीर्याने घेतला असल्याचे सांगितले. लवकरच महापालिकेत यासंदर्भात बैठक घेऊन पुढील कारवाईचे नियोजन केले जाणार आहे.
अनधिकृत इमारतींमुळे शहरातील रस्ते, पाणीपुरवठा आणि सांडपाणी व्यवस्थेवर अतिरिक्त भार पडत आहे. भविष्यातील नागरी सुविधांचे नियोजन करताना हा प्रश्न मोठा अडथळा ठरू शकतो. त्यामुळे कोणत्याही दबावाला बळी न पडता नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
महापालिकेच्या अतिक्रमणविरोधी पथकाने यापूर्वीही काही भागांत कारवाई करून बेकायदा बांधकामे हटवली आहेत. आता या कारवाईचा वेग वाढण्याची शक्यता आहे. महापालिकेची परवानगी न घेता सदनिकांची विक्री करणाऱ्या आणि RERA नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या प्रकल्पांवरही लक्ष ठेवले जाणार आहे. अशा प्रकल्पांची नोंदणी रोखण्यासाठी संबंधित दुय्यम निबंधक कार्यालयांना सूचना देण्यात आल्या आहेत. दरम्यान, शहरातील पाहणीत 3,900 हून अधिक अनधिकृत बांधकामे आढळल्याचे सांगण्यात आले आहे
महापालिकेच्या अतिक्रमणविरोधी पथकाने यापूर्वीही काही भागांत कारवाई करून बेकायदा बांधकामे हटवली आहेत. आता या कारवाईचा वेग वाढण्याची शक्यता आहे. महापालिकेची परवानगी न घेता सदनिकांची विक्री करणाऱ्या आणि RERA नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या प्रकल्पांवरही लक्ष ठेवले जाणार आहे. अशा प्रकल्पांची नोंदणी रोखण्यासाठी संबंधित दुय्यम निबंधक कार्यालयांना सूचना देण्यात आल्या आहेत. दरम्यान, शहरातील पाहणीत 3,900 हून अधिक अनधिकृत बांधकामे आढळल्याचे सांगण्यात आले आहे.
