मुंबई : राज्यातील ज्या ग्रामपंचायतींची मुदत संपली आहे आणि प्रशासकीय अडचणींमुळे त्या ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका घेता आलेल्या नाहीत, अशा ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नियुक्त करण्याचे अधिकार राज्य शासनाने जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना (CEO) दिले आहेत.
याबाबत ग्रामविकास विभागाने ८ सप्टेंबर २०२६ रोजी असाधारण राजपत्राद्वारे अधिसूचना जारी केली आहे. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, १९५९ मधील कलम १५१ नुसार प्राप्त अधिकारांचा वापर करून राज्य शासनाने हा निर्णय घेतला आहे.
शासनाच्या अधिसूचनेनुसार, ज्या ग्रामपंचायतींची मुदत संपली आहे, अशा ग्रामपंचायतींमध्ये विस्तार अधिकारी (कृषी), विस्तार अधिकारी (आरोग्य), विस्तार अधिकारी (शिक्षण), विस्तार अधिकारी (पंचायत) किंवा इतर कोणत्याही शासकीय अधिकाऱ्याची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्याचा अधिकार जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना देण्यात आला आहे.
या निर्णयामुळे मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींचे प्रशासकीय कामकाज सुरळीतपणे सुरू ठेवण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत ग्रामपंचायतींचे दैनंदिन प्रशासन ठप्प होऊ नये, यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.
शासनाच्या आदेशानुसार, प्रशासकाची नियुक्ती महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी किंवा संबंधित ग्रामपंचायतीची निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत, यापैकी जे आधी घडेल तोपर्यंत राहणार आहे.
त्यामुळे आगामी काळात मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींमध्ये संबंधित जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आवश्यकतेनुसार शासकीय अधिकाऱ्यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करू शकणार आहेत. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे ग्रामपंचायतींचे प्रशासकीय कामकाज सातत्याने सुरू ठेवण्यास मदत होणार आहे.
