मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी आंदोलनकर्ते मनोज जरांगे पाटील यांचे उपोषण सुरूच असून प्रशासकीय स्तरावर वेगवान घडामोडी घडत आहेत. आंदोलनाची दखल घेत राज्य सरकारने SEBC प्रमाणपत्रांसंदर्भात तातडीने माहिती मागवली आहे.
छत्रपती संभाजीनगरच्या विभागीय आयुक्तांनी मराठवाड्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना निर्देश दिले असून, जानेवारी 2023 पासून आतापर्यंत वाटप करण्यात आलेल्या 10 टक्के SEBC प्रमाणपत्रांचा महिनानिहाय व जिल्हानिहाय तपशील मागवला आहे. मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या अध्यक्षांच्या सूचनेनुसार सामान्य प्रशासन विभागाच्या सहआयुक्त मंजुषा मिसकर यांनी ही आकडेवारी तात्काळ एकत्र करण्याचे आदेश दिले आहेत.
दुसरीकडे, उपोषणाचा आठवा दिवस असल्याने जरांगे पाटील यांची प्रकृती चिंताजनक झाली आहे. काही दिवसांपूर्वी सरकारी अधिकाऱ्यांचे शिष्टमंडळ आणि भाजप आमदार प्रसाद लाड यांनी त्यांची भेट घेऊन उपोषण मागे घेण्याची विनंती केली होती. सर्व अटी मान्य करण्याचे आश्वासन सरकारने दिले असले, तरी जरांगे पाटील आपल्या भूमिकेवर ठाम राहिले. हैदराबाद गॅझेटनुसार कुणबी दाखल्यांचे वाटप प्रत्यक्ष सुरू झाल्याशिवाय उपोषण सोडणार नाही, अशी स्पष्ट भूमिका त्यांनी मांडली.
मात्र, सरकारच्या आश्वासनानंतर त्यांनी पाणी पिऊन सलाईन लावून घेण्यास संमती दिली असून प्रशासनाला 2 दिवसांची मुदत दिली आहे. ठोस निर्णय न झाल्यास उपोषण चालूच ठेवण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे.
