Pune
जमीन खरेदी केल्यानंतर उद्भवणारे हद्दीचे वाद, न्यायालयीन संघर्ष टाळण्याबरोबरच असे व्यवहार अधिक सुरक्षित करण्यासाठी दस्ताची नोंदणी करताना मोजणी नकाशा जोडणे बंधनकारक करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
पहिल्या टप्प्यात राज्यातील दहा जिल्ह्यांत प्रायोगिक तत्त्वावर हे बंधनकारक करण्यात येणार आहे. याबाबतचा प्रस्ताव राज्य सरकारला सादर केला असून, मंजुरी मिळाल्यानंतर १ सप्टेंबरपासून या उपक्रमाला सुरुवात होणार आहे.
कर्नाटक, आंध्र प्रदेशच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही जमिनीची मोजणी झाल्याशिवाय दस्तनोंदणी न करण्याची पद्धत लागू करण्याबाबत गेल्या अनेक वर्षांपासून शासकीय स्तरावर विचार सुरू आहे. मध्यंतरी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनीदेखील याबाबत प्रक्रिया सुरू असल्याचे जाहीर केले होते. दस्तनोंदणी झाल्याशिवाय व्यवहाराचा फेरफार होणार नाही, अशी यंत्रणा उभारण्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले होते. त्यानुसार भूमी अभिलेख विभागाने पहिल्या टप्प्यात दहा जिल्ह्यांची निवड केली. त्यातील प्रलंबित मोजण्या पूर्ण करून नव्याने दाखल होणाऱ्या अर्जांवर २८ दिवसांच्या आत कार्यवाही करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित केले होते.
दहा जिल्ह्यांत गेल्या दोन महिन्यांपासून जमीन मोजणीचा कालावधी कमी करण्यासाठी विभागाकडून विशेष प्रयत्न सुरू होते. त्याला यश आले असून, अर्ज दाखल झाल्यानंतर साधी मोजणी २८ दिवसांत, तर द्रुतगती मोजणी अवघ्या १४ दिवसांत पूर्ण केली जात आहे. त्यामुळे पुढच्या टप्प्यात दस्त नोंदणीसोबत मोजणी नकाशा जोडणे बंधनकारक करण्याचा निर्णय विभागाने घेतला आहे. त्यानुसार नंदुरबार, भंडारा, गडचिरोली, गोंदिया, चंद्रपूर, परभणी, जालना, हिंगोली, नांदेड आणि मुंबई उपनगर यांची निवड केली आहे. जमीन मोजणीचा कालावधी राज्याच्या सरासरीच्या तुलनेत कमी असल्यामुळे येथे प्रायोगिक अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
राज्य सरकारची मंजुरी मिळाल्यानंतर एक सप्टेंबरपासून दहा जिल्ह्यांत उपक्रम प्रायोगिक तत्त्वावर सुरू करण्यात येईल. त्यानंतर टप्प्याटप्प्याने नोव्हेंबरपासून संपूर्ण राज्यात त्याची अंमलबजावणी केली जाईल.
शैलेश नवाल, संचालक तथा जमाबंदी आयुक्त
जिल्ह्यांत खरेदीपूर्व मोजणी उपक्रम सुरू करण्यात येणार आहे. तीन टप्प्यात संपूर्ण राज्यभरात ही योजना लागू करण्यात येईल. पहिल्या दहा जिल्ह्यांनंतर ऑक्टोबरनंतर दहा आणि नोव्हेंबरमध्ये १४ जिल्ह्यांत लागू करण्याचे नियोजन आहे.
- कमलाकर हट्टेकर, उपसंचालक, भूमी अभिलेख विभाग
नागरिकांना फायदा काय?
-
जमीन खरेदी करताना नेमकी हद्द आणि क्षेत्रफळ स्पष्ट होईल.
-
खरेदी-विक्रीनंतर निर्माण होणारे हद्दीचे वाद कमी होतील.
-
इतर हक्कांतील खातेदारांना मोजणीच्या वेळी नोटीस दिली जाईल.
-
जमीन खरेदी-विक्रीपूर्वीच वादाची पूर्वकल्पना मिळेल.
-
शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमण/मालकीसंदर्भातील वाद टाळता येतील.
-
खरेदीदारांची संभाव्य फसवणूक रोखण्यास मदत होईल.
-
जागा दाखविणे आणि प्रत्यक्षात दुसरी जागा विकणे या सर्व प्रकाराला आळा बसणार.
