नगरसेवक दिवसेंदिवस त्यांच्या कार्यालयात बसून राहतात तरी कामे करत नाहीत- स्थायी समिती अध्यक्षांसह लायगुडे, कोल्हे आदींनी काढले वाभाडे
धायरीतील रस्त्यासाठी सक्तीने भूसंपादन- आयुक्तांचे आश्वासन
पुणे प्रतिनिधी -: धायरीमधील वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी पर्यायी विकास आराखड्यातील (डीपी रस्ता) रस्त्याचे काम अनेक वर्षांपासून रखडले आहे.
या रस्त्यासाठी नगरसेवकांकडून १० वर्षांपासून पाठपुरावा केला जात आहे. तरीही मार्ग निघत नसल्याने अखेर नगरसेवकांनी मंगळवारी सर्वसाधारण सभेत महापालिका प्रशासनाला धारेवर धरले. त्यावर, येत्या सहा महिन्यांत सक्तीने भूसंपादन प्रक्रिया राबवून रस्ता तयार केला जाईल, असे आश्वासन महापालिका आयुक्तांनी दिले. धायरी येथील रखडलेल्या लोकमत प्रेस ते सावित्री गार्डन या डीपी रस्त्याच्या प्रश्नावर नगरसेवक हरिदास चरवड, नगरसेविका धनश्रीताई कोल्हे नगरसेवक राजाभाऊ लायगुडे, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्षाचे गटनेते काका चव्हाण, नगरसेविका वर्षा तापकीर आदी नगरसेवकांनी आक्रमक भूमिका घेत प्रशासनाला धारेवर धरले. ''मागील पाच ते सहा वर्षांपासून या रस्त्यासाठी प्रयत्न करत आहे. विशेषतः सहा महिन्यांत प्रशासनाकडे पाठपुरावा करत आहे. महापालिका आयुक्तांनी भेट दिल्यानंतर हा प्रश्न सुटण्याची आशा होती. तरीही, हा प्रश्न सुटत नाही. काही मिळकतदार जागा देत नसतील, तर सक्तीची कारवाई करून रस्ता करावा, त्यामुळे नागरिकांचे जीव वाचतील. आता शहर अभियंत्यांच्या दालनात बसून राहिल्यावरच काम होणार आहे का, '' असा प्रश्न राजाभाऊ लायगुडे यांनी उपस्थित केला. ''थर्ड पार्टी तपासणी यंत्रणाही पैसे घेऊन काम योग्य असल्याचे अहवाल देते, '' असा आरोप केला
आक्षेपांमुळे काम रखडले पथ विभागाचे प्रमुख राजेंद्र बनकर यांनी सांगितले की, ''सावित्री गार्डन रस्ता १२०० मीटर लांब आणि ३० मीटर रुंद आहे. रस्त्यामुळे ६० मिळकती बाधित होत असून, त्यापैकी केवळ पाच मालकांनी जागा दिली आहे. त्यामुळे आतापर्यंत अवघा ३०० मीटर रस्ता विकसित झाला आहे. उर्वरित रस्त्यासाठी ३० हजार ४२२ चौरस मीटर जागा ताब्यात घ्यावी लागणार आहे. न्यायालयीन प्रकरण, जागामालकांचा विरोध आणि रस्त्याच्या आखणीवरील आक्षेपांमुळे काम रखडले आहे.''
सावित्री गार्डन डीपी रस्त्याचे काम पूर्ण करण्यासाठी भूसंपादनाची मुख्य अडचण आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालय व महापालिकेने यापूर्वी संयुक्त कार्यवाही केली आहे. मात्र आता सक्तीच्या भूसंपादनाशिवाय पर्याय नाही. या कामासाठी १८० कोटी रुपये देण्याची आमची तयारी आहे. भूसंपादनासह रस्ता आणि दोन कलव्हर्टची कामे येत्या सहा महिन्यांत मार्गी लावली जातील. - नवल किशोर राम, आयुक्त, महापालिका
