Pune News
संसदेचे पावसाळी अधिवेशन २० जुलैपासून सुरू होणार आहे, पण या अधिवेशनापूर्वीच एका विधेयकाच्या चर्चेमुळे राजकीय वर्तुळात आधीच खळबळ उडाली आहे. हे विधेयक म्हणजे १३० वी घटनादुरुस्ती विधेयक, २०२५ होय.
यानुसार, गंभीर प्रकरणात अटक झाल्यानंतर ३० दिवस तुरुंगात राहिल्यास पंतप्रधान, मुख्यमंत्री आणि मंत्र्यांना आपोआप पदावरून दूर करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी २० ऑगस्ट, २०२५ रोजी हे विधेयक लोकसभेत सादर केले होते. पण विरोधी पक्षांकडून तीव्र विरोध आणि गदारोळ झाल्यानंतर, हे विधेयक संयुक्त संसदीय समितीकडे (JPC) पाठवण्यात आले. आता जेपीसी १७ जुलै, २०२६ रोजी आपला अहवाल सादर करणार आहे.
१३० व्या घटनादुरुस्ती विधेयकातील तरतुदी कोणत्या
– हे कोणाला लागू होईल: पंतप्रधान, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, राज्यमंत्री
– कधी कारवाई केली जाईल: जर त्यांना ५ वर्षे किंवा त्याहून अधिक शिक्षेच्या गंभीर गुन्ह्यासाठी अटक झाली आणि ते सलग ३० दिवस न्यायालयीन कोठडीत (कारागृहात) राहिले तर.
– काय होईल: ३१ व्या दिवशी त्यांचे पद आपोआप रिक्त होईल. पंतप्रधान आणि केंद्रीय मंत्र्यांच्या बाबतीत राष्ट्रपती आणि राज्यांच्या बाबतीत राज्यपाल औपचारिकता पूर्ण करतील.
– केवळ अटकेमुळे पद रिक्त होईल का?: नाही. केवळ अटकेमुळे पद जाणार नाही. ही तरतूद केवळ ३० दिवस तुरुंगात राहिल्यानंतरच लागू होईल.
– कोणत्या घटनात्मक कलमांमध्ये बदल केला जाईल? हे विधेयक भारतीय संविधानाच्या कलम ७५, १६४ आणि २३९एए मध्ये मोठ्या दुरुस्त्या प्रस्तावित करते.
भाजप सरकारला हा कायदा का आणायचा आहे?
