Pune
पिंपरी-चिंचवड शहरातील रेडझोनच्या प्रश्नाबाबत राज्य शासन, संरक्षण विभाग, जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिका यांच्यात समन्वय समिती स्थापन करण्यात येईल. एका महिन्यात समिती अहवाल सादर करून केंद्र सरकारकडे रेडझोन कमी करण्यासाठी पाठपुरावा केला जाईल, असे नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी विधानसभेत सांगितले.
मुंबई येथे महाराष्ट्र विधिमंडळाचे पावसाळी अविधेनश सुरू आहे. या निमित्ताने आज सभागृहात लक्षवेधी सूचनांवर बोलताना आमदार महेश लांडगे यांनी पिंपरी-चिंचवडमधील सुमारे ४ लाख नागरिकांशी संबंधित आणि ४५ हजार नवासी, १५ हजार अनिवासी असे एकूण सुमारे ६२ हजार रेडझोन बाधत मळकती आहेत. यामुळे सुमारे ४ लाख नागरक थेट प्रभावीत होत आहेत. याबाबत राज्य शासनाचे लक्ष वेधले. चिखली, रावेत, तळवडे, निगडी, भोसरी, मोशी, दिघी ते किवळे, मामुर्डी या परिसरात २००० यार्डांच्या रेड झोनमुळे हजारो नागरिकांचा विकास रखडला आहे. अनेक पिढ्यांपासून वास्तव्यास असलेल्या गावकऱ्यांना आणि कामगार वर्गाला घरांची दुरुस्ती, नवीन बांधकाम किंवा बँक कर्ज मिळत नसल्याने मोठ्या अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. रेडझोनमुळे मालमत्तेची खरेदी-विक्रीही ठप्प झाली असून नागरिक आर्थिक कोंडीत सापडले आहेत. महापालिका १५ ते २० वर्षांपासून नियमित मिळकत कर वसूल करत असताना रेड झोनचे कारण देत रस्ते, पाणी आणि इतर मूलभूत सुविधा पुरवत नाही.
जेएनएनयूआरएम अंतर्गत सेक्टर-२२ मध्ये उभारलेल्या इमारती आजही वापराविना पडून आहेत. देवी इंद्रायणी सोसायटीला परवानगी दिल्यानंतर तो परिसर रेड झोनमध्ये समाविष्ट करण्यात आला. प्राधिकरणाने लिलावातून विकलेल्या भूखंडांवरही आता बांधकाम करता येत नसल्याने नागरिक अडचणीत आले आहेत. याच रेड झोनमध्ये एका आयटी पार्कला (SEZ) सर्व परवानग्या कशा मिळाल्या, असा सवाल उपस्थित केला. राज्य सरकार, जिल्हाधिकारी आणि महापालिका आयुक्तांची समिती नेमून एका महिन्यात केंद्राकडे रेड झोन कमी करण्याचा प्रस्ताव पाठवावा. प्राधिकरणाने विकलेल्या जागांचा प्रश्न सोडवावा किंवा रेडीरेकनरच्या दराने मोबदला अथवा टीडीआर द्यावा. रेडझोनचा प्रश्न निकाली निघेपर्यंत नागरिकांच्या घरांवर कोणतीही कारवाई करू नये, असे आमदार महेश लांडगे म्हणाले.
त्यावर उत्तर देताना नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ म्हणाल्या, सन २०१३ मध्ये रेडझोन निश्चित होण्यापूर्वी अनेक बांधकामांना परवानग्या दिल्यामुळे ही समस्या निर्माण झाल्याचे स्पष्ट केले. २०२५ मध्ये नवीन तंत्रज्ञानाद्वारे बाधित मालमत्तांचे सर्वेक्षण करण्यात आले असून काही ठिकाणी १०० मीटरपर्यंत दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. राज्य शासन, संरक्षण विभाग, जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिका यांच्या समन्वय समितीची स्थापना केली जाईल. समिती एका महिन्यात अहवाल सादर करेल आणि त्यानंतर मुख्यमंत्री व संरक्षण मंत्र्यांमार्फत केंद्र सरकारकडे रेड झोन कमी करण्यासाठी पाठपुरावा केला जाईल. नागरिकांना दिलासा म्हणून मालमत्ता करामध्ये ५० टक्के सवलत देण्यात आली आहे.संरक्षण विभागाकडून मोजणी नकाशे प्रमाणित झाल्यानंतर विकास आराखड्यातील आरक्षित जागांचे अधिग्रहण करून रेडीरेकनरच्या दराने मोबदला देण्याची प्रक्रिया सुरू केली जाईल.
