केंद्र सरकारचे कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांसाठी मोठी आनंदाची बातमी समोर येत आहे. 8व्या वेतन आयोगाबाबत हालचाली वेगाने सुरू असून तो लागू झाल्यानंतर शिपायांपासून ते सरकारी शाळांमधील शिक्षकांपर्यंत सर्वांच्या मूळ वेतनात (Basic Salary) आणि भत्त्यांमध्ये मोठी वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
8वा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर प्रत्यक्ष हातात मिळणारा पगार (In-Hand Salary) किती वाढू शकतो, याबाबत मोठी उत्सुकता आहे. त्यासाठी फिटमेंट फॅक्टर, महागाई भत्ता (DA) आणि घरभाडे भत्ता (HRA) यांचे गणित समजून घेणे महत्त्वाचे आहे.
फिटमेंट फॅक्टर म्हणजे काय?
वेतन आयोगांतर्गत पगारवाढ निश्चित करण्यासाठी सर्वात महत्त्वाचा घटक म्हणजे "फिटमेंट फॅक्टर". 7व्या वेतन आयोगात फिटमेंट फॅक्टर 2.57 पट निश्चित करण्यात आला होता. कर्मचारी संघटना आणि तज्ज्ञांच्या अंदाजानुसार 8व्या वेतन आयोगात हा फॅक्टर 1.83 पट ते 2.86 पट किंवा त्याहून अधिक असू शकतो. सरकारने किमान फिटमेंट फॅक्टरलाही मंजुरी दिली तरी कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनात थेट 20 ते 30 टक्क्यांपर्यंत वाढ होऊ शकते.
शिपाई (लेव्हल-1) यांचा पगार किती वाढू शकतो?
सरकारी विभागांमधील प्रवेशस्तरावरील कर्मचारी किंवा शिपाई यांचा समावेश पे मॅट्रिक्स लेव्हल-1 मध्ये होतो.
सध्याचे मूळ वेतन (7वा वेतन आयोग): 18,000 रुपये
संभाव्य मूळ वेतन (8वा वेतन आयोग): फिटमेंट फॅक्टर 2.28 ते 2.57 धरल्यास मूळ वेतन सुमारे 41,000 ते 46,260 रुपयांपर्यंत पोहोचू शकते.
हातात मिळणारा पगार: मूळ वेतन वाढल्यामुळे त्यावर आधारित महागाई भत्ता आणि घरभाडे भत्ताही वाढेल. त्यामुळे एकूण पगारात लक्षणीय वाढ होण्याची शक्यता आहे.
सरकारी शाळांतील शिक्षकांचा पगार किती वाढेल?
सरकारी शाळांमधील प्राथमिक शिक्षक (PRT) आणि प्रशिक्षित पदवीधर शिक्षक (TGT) यांचे वेतन अनुक्रमे लेव्हल-6 आणि लेव्हल-7 अंतर्गत निश्चित केले जाते.
1. प्राथमिक शिक्षक (PRT - लेव्हल 6)
सध्याचे मूळ वेतन: 35,400 रुपये
संभाव्य मूळ वेतन (2.57 पट फिटमेंट फॅक्टरनुसार): सुमारे 90,978 रुपये
फिटमेंट फॅक्टर 2.86 पट असल्यास: सुमारे 1,01,244 रुपये
2. माध्यमिक / उच्च माध्यमिक शिक्षक (TGT - लेव्हल 7)
सध्याचे मूळ वेतन: 44,900 रुपये
संभाव्य मूळ वेतन (2.57 पट): सुमारे 1,15,393 रुपये
फिटमेंट फॅक्टर 2.86 पट असल्यास: सुमारे 1,28,414 रुपये
DA आणि HRA वर काय परिणाम होईल?
नवा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर विद्यमान महागाई भत्ता (DA) मूळ वेतनात विलीन (Merge) केला जातो. यानंतर DA ची गणना पुन्हा शून्य टक्क्यांपासून सुरू होते. याशिवाय शहरांच्या X, Y आणि Z श्रेणीनुसार दिला जाणारा घरभाडे भत्ता (HRA) देखील नव्या मूळ वेतनाच्या आधारावर पुन्हा निश्चित केला जातो. यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या एकूण पगारात आणखी मोठी वाढ होऊ शकते.
8वा वेतन आयोग कधी लागू होऊ शकतो?
साधारणपणे केंद्र सरकार दर 10 वर्षांनी नवीन वेतन आयोग लागू करते. 7वा वेतन आयोग 2016 मध्ये लागू करण्यात आला होता. त्यामुळे नियमांनुसार 8व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी 1 जानेवारी 2026 पासून लागू होणे अपेक्षित आहे. मात्र अंतिम अहवाल सादर होणे आणि केंद्र सरकारकडून मंजुरी मिळणे यासाठी काही महिने लागू शकतात. आयोगाच्या शिफारशी मंजूर झाल्यानंतर कर्मचाऱ्यांना 1 जानेवारी 2026 पासूनची थकबाकी (Arrears) देखील मिळण्याची शक्यता आहे.
कर्मचाऱ्यांच्या अपेक्षा वाढल्या
8व्या वेतन आयोगामुळे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे वेतन, भत्ते आणि निवृत्तीवेतनात मोठी वाढ होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. विशेषतः निम्न आणि मध्यम स्तरावरील कर्मचाऱ्यांना याचा मोठा फायदा होण्याची शक्यता असल्याने लाखो कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांचे लक्ष आता सरकारच्या अंतिम निर्णयाकडे लागले आहे.
