Pune राज्यभरात वाढीव वीजबिले, थकीत दंड आणि वीज ग्राहकांच्या तक्रारींमुळे वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेल्या स्मार्ट मीटर प्रकल्पाला मुख्यमंत्री यांनी तात्पुरता ब्रेक लावला आहे.
वीज खात्याच्या वरिष्ठ अभियंत्यांसोबत झालेल्या आढावा बैठकीनंतर स्मार्ट मीटर बसविण्याची प्रक्रिया सध्या थांबविण्याचे निर्देश देण्यात आल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी शुक्रवारी रात्री पत्रकारांना दिली.
मुख्यमंत्री म्हणाले की, 'स्मार्ट मीटरबाबत अनेक गोष्टी सरकारच्या निदर्शनास आल्या आहेत. काही ग्राहकांचे जुने मीटर वर्षानुवर्षे बंद अवस्थेत होते, तर काहीजण कमी मंजूर वीजभारावर (लोड) प्रत्यक्षात मोठ्या प्रमाणावर वीज वापरत होते.
स्मार्ट मीटर बसवल्यानंतर हा अतिरिक्त वापर नोंदवला जाऊ लागला आणि त्यानुसार अनेक ग्राहकांना मोठ्या रकमेची बिले पाठविण्यात आली. काही प्रकरणांत मागील कालावधीचा दंडही आकारल्याने नागरिकांमध्ये नाराजी निर्माण झाली.'
मुख्यमंत्र्यांनी असे स्पष्ट केले की, प्रत्येक प्रकरणाची स्वतंत्र पडताळणी करण्यात येईल. ग्राहकांनी मंजूर करून घेतलेला वीजभार आणि प्रत्यक्ष वापर यामधील तफावत तपासली जाईल. पडताळणी पूर्ण होईपर्यंत स्मार्ट मीटर बसविण्याचे काम स्थगित राहील. वाढीव दंडासह आलेल्या बिलांचे पुनरावलोकन करण्यात येईल आणि अन्यायकारक दंड आकारणी रद्द केली जाईल. कोणत्याही ग्राहकाकडून अतिरिक्त दंड वसूल केला जाणार नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
मुख्यमंत्री सावंत यांनी दिलेल्या निर्देशांनुसार आता वीज खाते वाढीव बिलांची प्रकरणनिहाय तपासणी, अतिरिक्त लोड वापराची पडताळणी, दंड आकारणीची वैधता तपासणार आहे. सरकारने सध्या स्मार्ट मीटर बसविण्याची मोहीम थांबवली असली तरी प्रकल्प पूर्णपणे रद्द करण्यात आलेला नाही. सुधारित स्वरूपात अंमलबजावणीबाबत निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे.
