Pune
तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री थलपती विजय यांनी सत्तेवर आल्यानंतर केंद्र सरकारच्या सर्वात मोठ्या वीज सुधारणा योजनांपैकी एक असलेल्या सुमारे २० हजार कोटींच्या 'स्मार्ट मीटर प्रकल्पाला' स्थगिती देण्याचा धक्कादायक निर्णय घेतल्याची माहिती समोर आली आहे.
अदाणी समूहाशी संबंधित निविदांपासून ते प्रीपेड वीज व्यवस्थेपर्यंत या निर्णयामागील कारणांबाबत राज्यात मोठी राजकीय आणि प्रशासकीय खळबळ उडाली आहे.
मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने २० हजार कोटींच्या महत्त्वाकांक्षी स्मार्ट मीटर प्रकल्प थेट बंद केला आहे. केंद्र सरकारच्या 'रिव्हॅम्प्ड डिस्ट्रीब्युशन सेक्टर स्कीम' (RDSS) अंतर्गत देशभरातील वीज वितरण कंपन्यांचे नुकसान कमी करणे आणि बिलिंग व्यवस्था आधुनिक करणे हा या योजनेचा उद्देश होता.
दरम्यान, तमिळनाडू सरकारने स्मार्ट मीटर प्रकल्प तत्काळ बंद करण्याचा निर्णय घेतल्याच्या वृत्तावर भाजपचे प्रवक्ते नारायणन तिरुपथी यांनी तीव्र प्रतिक्रिया दिली. ही माहिती खरी असेल, तर मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय यांनी हे समजून घेतले पाहिजे की, भारतातील वीज क्षेत्रात सध्या सुरू असलेल्या सर्वात मोठ्या आणि महत्त्वाच्या सुधारणांपैकी एक प्रकल्प बंद करणे ही गंभीर चूक ठरेल, असे त्यांनी म्हटले.
तिरुपथी म्हणाले, "या निर्णयामुळे आधीच तोट्यात असलेली तमिळनाडू जनरेशन अँड डिस्ट्रीब्युशन कॉर्पोरेशन (TANGEDCO) आणखी मोठ्या आर्थिक संकटात सापडू शकते. केंद्र सरकारच्या RDSS योजनेअंतर्गत राबवण्यात येणारा हा प्रकल्प राज्याच्या वीज क्षेत्राच्या प्रगतीसाठी महत्त्वाचा ठरेल. प्रत्येक वीज जोडणीसाठी अचूक मीटरिंग आणि बिलिंग व्यवस्था उपलब्ध झाल्यामुळे नागरिकांना मोठा फायदा होईल. तसेच, तांत्रिक आणि व्यावसायिक नुकसान कमी होऊन वीज वितरण कंपनीच्या महसुलात सातत्याने वाढ होईल."
प्रकल्पासाठी मोठ्या प्रमाणात एकरकमी गुंतवणूक करावी लागणार असल्याचा सरकारचा दावा वस्तुस्थितीपासून दूर असल्याचेही तिरुपथी यांनी सांगितले. त्यांच्या मते, स्मार्ट मीटरमुळे मजबूत पायाभूत व्यवस्था उभी राहील. या योजनेला केंद्र सरकारच्या विविध संस्थांकडून कर्ज आणि अनुदान तसेच खासगी गुंतवणुकीचे पाठबळ मिळणार आहे.
"भविष्यासाठी हा अत्यंत महत्त्वाचा उपक्रम असून, राज्याच्या वीज क्षेत्राच्या दीर्घकालीन विकासासाठी तो आवश्यक आहे," असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
