पश्चिम आशियातील सततच्या अशांततेच्या पार्श्वभूमीवर, भारताने पेट्रोल, डिझेल आणि जेट इंधनावरील निर्यात शुल्कात नवीन कपात जाहीर केली आहे - हे सुधारित दर १ जूनपासून लागू होणार आहेत.
इंधनाचा पुरेसा पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी सरकारने या वर्षाच्या सुरुवातीला निर्यात शुल्क लागू केले होते आणि सरकार दर पंधरवड्याला या दरांचा आढावा घेते. पेट्रोल, डिझेल, सीएनजी आणि एलपीजीच्या किमतींमध्ये नुकतीच झालेली दरवाढ लक्षात घेता देशांतर्गत दर बदलणार नाहीत.
वित्त मंत्रालयाच्या अधिसूचनेनुसार, पेट्रोलच्या निर्यातीवरील विशेष अतिरिक्त उत्पादन शुल्क (SAED) प्रति लीटर ३ रुपयांवरून कमी करून १.५ रुपये करण्यात आले आहे, तर डिझेलवरील शुल्क १६.५ रुपयांवरून प्रति लीटर १३.५ रुपये करण्यात आले आहे. एटीएफ (ATF) वरील निर्यात शुल्क सध्याच्या १६ रुपयांवरून ९.५ रुपये प्रति लीटर निश्चित करण्यात आले आहे. या कालावधीत कच्चे तेल, पेट्रोल, डिझेल आणि एटीएफच्या आंतरराष्ट्रीय किमतींचा आढावा घेतल्यानंतर दर पंधरवड्याला दरांमध्ये सुधारणा केली जात आहे. देशांतर्गत वापरासाठी काढण्यात येणाऱ्या पेट्रोल आणि डिझेलवरील सध्याच्या उत्पादन शुल्काच्या दरात कोणताही बदल झालेला नाही, असेही सरकारी नोटीसमध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे.
देशांतर्गत वापरासाठी काढण्यात येणाऱ्या पेट्रोल आणि डिझेलवरील सध्याच्या उत्पादन शुल्काच्या दरात कोणताही बदल झालेला नाही, असेही सरकारी नोटीसमध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे.
विंडफॉल टॅक्स (अपेक्षित लाभ कर) म्हणजे काय?
जेव्हा कंपन्यांना काही अपवादात्मक परिस्थितींमुळे अनपेक्षितपणे प्रचंड किंवा असामान्य नफा होतो, तेव्हा हा ‘विंडफॉल टॅक्स’ (Windfall Tax) लावला जातो. इराणविरुद्धच्या अमेरिका-इस्रायल युद्धामुळे आणि त्यानंतर आखाती देशांत झालेल्या हल्ल्यांमुळे इंधन पुरवठा साखळीत प्रचंड अडथळे निर्माण झाले आहेत. बहुतेक जहाजांसाठी होर्मुझची सामुद्रधुनी अजूनही बंद आहे, तसेच मध्य पूर्वेतील अनेक पुरवठा आणि उत्पादन केंद्रांवर याचा परिणाम झाला आहे. या संघर्षामुळे जागतिक बाजारात वस्तूंच्या किमती गगनाला भिडल्या आहेत आणि अनेक देशांसमोर तीव्र टंचाई निर्माण झाली आहे.
सरकारने यापूर्वी १६ मे पासून पेट्रोलच्या निर्यातीवर प्रति लीटर ३ रुपये विंडफॉल गेन्स टॅक्स (अपेक्षित लाभ कर) लागू केला होता. या महिन्याच्या सुरुवातीला डिझेलवरील हा कर कमी करून प्रति लीटर १६.५ रुपये आणि एव्हिएशन टर्बाइन इंधनावरील (ATF) कर १६ रुपये प्रति लीटर करण्यात आला होता. भारताने २६ मार्च रोजी डिझेलच्या निर्यातीवर प्रति लीटर २१.५० रुपये आणि एटीएफवर २९.५ रुपये निर्यात शुल्क लागू केले होते.
११ एप्रिलच्या पुनरावलोकनात हे शुल्क वाढवून अनुक्रमे ५५.५ रुपये प्रति लीटर आणि ४२ रुपये प्रति लीटर करण्यात आले. त्यानंतर ३० एप्रिलच्या पुनरावलोकनात हे शुल्क कमी करून अनुक्रमे २३ रुपये प्रति लीटर आणि ३३ रुपये प्रति लीटर करण्यात आले. अमेरिका-इस्रायल आणि इराण युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर देशांतर्गत इंधनाची उपलब्धता वाढवण्यासाठी हा विंडफॉल टॅक्स लागू करण्यात आला होता. जागतिक पातळीवर युद्धाच्या सुरुवातीपासूनच कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्या असल्याने, किमतींमधील या फरकाचा निर्यातदारांनी अवाजवी फायदा घेऊ नये, हा देखील यामागील उद्देश होता.
