जिल्हा परिषदेमार्फत मिळणारी वैद्यकीय बिलांची प्रतिपूर्ती आता कायमचीच थांबणार आहे. त्याऐवजी जिल्हा परिषदेसह खासगी १०० टक्के अनुदानित शाळेतील शिक्षकांना भारत प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजनेंतर्गत 'कॅशलेस' वैद्यकीय सुविधा मिळेल.
या योजनेचा लाभघेण्यासाठी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट अर्थात आभा कार्ड काढण्याच्या सूचना शिक्षण विभागाने केल्या आहेत.
आत्तापर्यंत शिक्षकांना कोणत्याही रुग्णालयात उपचार घेता येत होते. त्यानंतर मूळ बिले, डिस्चार्ज कार्ड आणि औषधांच्या पावत्या शिक्षण विभागाच्या वेतन पथकाकडे प्रत्यक्ष जमा कराव्या लागायच्या. त्यानंतर पडताळणी होऊन वर्षभरात बिले मंजूर व्हायची. यासाठी मोठ्या प्रमाणात टक्केवारीचा खेळही चालायचा. यात काही गैरप्रकारदेखील सुरू होते.
आता रुग्णाचा सर्व इतिहास डिजिटल असल्याने बोगस बिले सादर करण्याच्या प्रकरणांना आळा बसणार आहे. यापुढे कोणत्याही प्रकारचे पाच लाखांपर्यंतचे वैद्यकीय प्रतिपूर्तीचे देयक स्वीकारले जाणार नाही, असे स्पष्टपणे शिक्षण संचालनालयाने काढलेल्या पत्रकात म्हटले आहे. सर्व जिल्हा परिषद व १०० टक्के अनुदानित खासगी शाळांमधील सर्व शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी आभा (आयुष्यमान भारत हेल्थ अकाउंट) कार्ड काढणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.
सर्वांना कॅशलेस उपचार
अंगीकृत रुग्णालयांमध्ये उपचारासाठी दाखल झाल्यावर आता शिक्षकांना स्वतःच्या खिशातून पैसे भरावे लागणार नाहीत. प्रत्येक शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्याच्या कुटुंबाला प्रतिवर्ष पाच लाख रुपयांचे मोफत आरोग्य संरक्षण अनुज्ञेय राहील. यापूर्वी वैद्यकीय बिले मंजूर करून घेण्यासाठी शिक्षणाधिकारी किंवा आत्तापर्यंत शिक्षकांना कोणत्याही रुग्णालयात उपचार घेता येत होते. त्यानंतर मूळ बिले, डिस्चार्ज कार्ड आणि औषधांच्या पावत्या शिक्षण विभागाच्या वेतन पथकाकडे प्रत्यक्ष जमा कराव्या लागायच्या. त्यानंतर पडताळणी होऊन वर्षभरात बिले मंजूर व्हायची. यासाठी मोठ्या प्रमाणात टक्केवारीचा खेळही चालायचा. यात काही गैरप्रकारदेखील सुरू होते. आता रुग्णाचा सर्व इतिहास डिजिटल असल्याने बोगस बिले सादर करण्याच्या प्रकरणांना आळा बसणार आहे. यापुढे कोणत्याही प्रकारचे पाच लाखांपर्यंतचे वैद्यकीय प्रतिपूर्तीचे देयक स्वीकारले जाणार नाही, असे स्पष्टपणे शिक्षण संचालनालयाने काढलेल्या पत्रकात म्हटले आहे. सर्व जिल्हा
परिषद व १०० टक्के अनुदानित खासगी शाळांमधील सर्व शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी आभा (आयुष्यमान भारत हेल्थ अकाउंट) कार्ड काढणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.
सर्वांना कॅशलेस उपचार
अंगीकृत रुग्णालयांमध्ये उपचारासाठी दाखल झाल्यावर आता शिक्षकांना स्वतःच्या खिशातून पैसे भरावे लागणार नाहीत. प्रत्येक शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्याच्या कुटुंबाला प्रतिवर्ष पाच लाख रुपयांचे मोफत आरोग्य संरक्षण अनुज्ञेय राहील. यापूर्वी वैद्यकीय बिले मंजूर करून घेण्यासाठी शिक्षणाधिकारी किंवा जिल्हा शल्यचिकित्सक कार्यालयांमध्ये होणाऱ्या विलंबापासून आणि आगाऊ रकमा मोजण्याच्या त्रासातून कर्मचाऱ्यांची मुक्तता होणार आहे.
आतापर्यंत शिक्षक कर्मचारी हवे तेथे उपचार घेऊन बिले सादर करत होते. मात्र यापुढे योजनेत समाविष्ट हॉस्पिटलमध्येच उपचार घ्यावे लागणार असून, आजूबाजूला योजनेचा लाभ मिळत नसेल तर शिक्षकांची गैरसोय होणार आहे. त्यामुळे कॅशलेससोबतच बिल प्रतिपूर्ती बिले देण्याची पद्धतही सुरू ठेवण्याची गरज आहे. दीपक गायकवाड, सरचिटणीस, जिल्हा मुख्याध्यापक संघ
नाशिक जिल्ह्यातील आकडे
-
प्राथमिक व माध्यमिक शाळा ५,५६२
-
जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा ३,२८६
-
प्राथमिक शिक्षकसंख्या ११,२०२
-
खासगी अनुदानित माध्यमिक शाळा १,०४९
-
माध्यमिक शिक्षकसंख्या ३,८२३
असे आहे स्वरूप...
-
वार्षिक आरोग्य विमाकवच प्रतिकुटुंब दर वर्षी पाच लाख रुपये
-
उपचाराचा प्रकार : पूर्णपणे कॅशलेस
-
समाविष्ट आजार : १,३५६ गंभीर व सर्वसाधारण आजार
-
उपचार देणाऱ्या शाखा ३४ विशेष वैद्यकीय शाखा
-
फॉलो-अप उपचार: डिस्चार्जनंतरच्या उपचारांसाठी २६२ विशेष पॅकेजेस
-
लागू योजना : आयुष्यमान भारत प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना, विस्तारित
-
महात्मा जोतिराव फुले जनआरोग्य योजना
नोंदणी कशी करावी ?
कर्मचारी राष्ट्रीय डिजिटल आरोग्य मिशनच्या अधिकृत पोर्टलला भेट देऊन 'Create ABHA Number' या पर्यायावर क्लिक करू शकतात. तिथे आधारकार्ड किंवा ड्रायव्हिंग लायसन्सचा वापर करून, मोबाईलवर येणाऱ्या ओटीपी (OTP) पडताळणीद्वारे स्वतःचे कार्ड तयार करू शकतात.
ज्यांच्याकडे इंटरनेट किंवा मोबाईलची सुविधा नसेल, ते आपल्या जवळील सरकारी रुग्णालयात किंवा अधिकृत कॉमन सर्व्हिस सेंटरला भेट देऊन आपले आधारकार्ड दाखवून हे कार्ड मिळवू शकतात.
