Pune
देशांतर्गत साखरेचा पुरवठा सुरळीत राखण्यासाठी केंद्र सरकारने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. एका अधिसूचनेद्वारे, सरकारने साखरेच्या निर्यातीवर (Government Bans Sugar Export) तात्काळ बंदी लागू केली आहे.
यामध्ये कच्ची साखर (Raw sugar), पांढरी साखर (White sugar) आणि शुद्ध साखर (Refined sugar) यांचा समावेश असणार आहे. 30 सप्टेंबर 2026 पर्यंत किंवा पुढील आदेश येईपर्यंत साखर निर्यातीवर बंदी लागू असणार आहे.
देशांतर्गत बाजारपेठेत साखरेच्या किमतींवरचा दबाव वाढत आहे. त्यामुळे साखर निर्यातीवर निर्बंध घालून, देशांतर्गत साखरेचा पुरवठा सुधारेल आणि किमती नियंत्रणात राहतील. ही बंदी CXL आणि TRQ कोट्यांतर्गत युरोपियन युनियन (EU) आणि अमेरिकेला (USA) केली जाणारी साखर निर्यात; 'अग्रिम प्राधिकार योजने' (Advance Authorization Scheme - AAS) अंतर्गत होणारी निर्यात; किंवा इतर राष्ट्रांच्या अन्नसुरक्षेच्या गरजा पूर्ण करण्याच्या उद्देशाने 'सरकार-ते-सरकार' (G-to-G) स्तरावर केली जाणारी निर्यात—यांना लागू होणार नाही. तसेच, ज्या साखरेच्या खेपांची (consignments) निर्यात प्रक्रिया आधीच सुरू झाली आहे, त्यांनाही या निर्बंधातून वगळण्यात आले आहे.
भारत जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा साखर निर्यातदार- (Government Bans Sugar Export)
ब्राझीलपाठोपाठ, भारत हा जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा साखर निर्यातदार देश आहे. देशांतर्गत मागणीपेक्षा साखरेचे उत्पादन अधिक होईल, या अंदाजाने भारताने यापूर्वी साखर कारखान्यांना 15 लाख मेट्रिक टन साखरेची निर्यात करण्यास परवानगी दिली होती. तथापि, आता असा अंदाज वर्तवला जात आहे की, साखर उत्पादक प्रमुख क्षेत्रांमध्ये उसाचे उत्पादन कमी झाल्यामुळे सलग दुसऱ्या वर्षी साखरेचे उत्पादन देशांतर्गत खपाहून कमी पडेल.
जागतिक बाजारपेठेत साखरेच्या किमतींमध्ये मोठी वाढ होण्याची शक्यता- (Government Bans Sugar Export)
'रॉयटर्स' (Reuters) या वृत्तसंस्थेच्या एका अहवालानुसार, या निर्णयामुळे जागतिक बाजारपेठेत साखरेच्या किमतींमध्ये मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे. यामुळे थायलंड आणि ब्राझीलसारख्या इतर साखर निर्यातदार राष्ट्रांना, आशिया आणि आफ्रिका खंडातील खरेदीदारांना साखरेचा अधिक मोठा साठा निर्यात करण्याची संधी मिळू शकते.
