Pune
पुणे महानगरपालिकेत विकासकामांच्या मंजुरीवरून प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींमध्ये सुरू असलेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर आयुक्त नवल किशोर राम यांनी महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. विविध विभाग आणि क्षेत्रीय कार्यालयांमार्फत राबवण्यात येणाऱ्या एक कोटी रुपयांपर्यंतच्या विकासकामांसाठी आता वित्तीय समितीची पूर्वमंजुरी आवश्यक राहणार नाही.
या निर्णयामुळे स्थानिक पातळीवरील विकासकामांना गती मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
नगरसेवकांकडून वित्तीय समितीमुळे विकासकामांना विलंब होत असल्याची तक्रार सातत्याने केली जात होती. त्यामुळे समिती बरखास्त करण्याची मागणीही पुढे आली होती. मात्र, समिती पूर्णपणे रद्द न करता आयुक्तांनी समन्वयाचा मार्ग स्वीकारत लहान आणि मध्यम स्वरूपाच्या कामांना सवलत देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
मनपाच्या २०२५-२६ च्या अंदाजपत्रकाचा आकार सुमारे ११ हजार ६२७ कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचला असून, मागील वर्षाच्या तुलनेत त्यात सुमारे १५ टक्क्यांची वाढ झाली आहे. मात्र, उत्पन्नात अपेक्षित वाढ न झाल्याने मनपासमोर तीन हजार कोटी रुपयांहून अधिक तुटीचे आव्हान उभे आहे. मालमत्ता कर आणि जीएसटी नुकसानभरपाई हे मनपाच्या उत्पन्नाचे प्रमुख स्रोत मानले जातात.
कोरोना काळात खर्चांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी तत्कालीन आयुक्तांनी वित्तीय समितीची स्थापना केली होती. अतिरिक्त आयुक्त, मुख्य लेखा परीक्षक आणि मुख्य अभियंता यांचा या समितीत समावेश आहे. समितीमुळे अनावश्यक खर्चांवर नियंत्रण आल्याचा दावा प्रशासनाकडून करण्यात आला होता. गेल्या दोन वर्षांत सुमारे २५० कोटी रुपयांच्या अनावश्यक निविदा रोखण्यात यश आल्याचे सांगितले जाते.
पूर्वी २५ लाख रुपयांपर्यंतच्या कामांना सूट देण्याचा प्रस्ताव होता. मात्र, आता ती मर्यादा थेट एक कोटी रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. त्यामुळे पुण्यातील १५ क्षेत्रीय कार्यालयांमार्फत होणारी दुरुस्ती, रस्ते आणि स्थानिक विकासकामे अधिक वेगाने पूर्ण होतील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
