Pune
जलसंपदा विभाग आणि महापालिकेत गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू असलेला पाणीपट्टीचा वाद आता संपुष्टात येण्याची चिन्हे आहेत. पालिकेकडील दंड आणि व्याजाची थकबाकी एकरकमी भरण्याबाबत शासन धोरणात्मक निर्णय घेण्याच्या तयारीत असल्याची माहिती जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली.
तसेच शहराची वाढती लोकसंख्या लक्षात घेता शहराचा पाणी कोटा वाढवून देण्यासही त्यांनी सकारात्मकता दर्शवली आहे.
महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळाच्या नियामक मंडळाची बैठक शुक्रवारी सिंचन भवनात पार पडली. त्यानंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते. पुणे महापालिकेकडे मार्च अखेरपर्यंत पाणीपट्टीची साडेनऊशे कोटी रुपयांची थकबाकी होती. यावरून जलसंपदा विभागाने कठोर पवित्रा घेत पाणी तोडण्याचा इशारा दिला होता.
याबाबत विखे पाटील म्हणाले, कोल्हापूर, नाशिक, संभाजीनगर यांसारख्या शहरांनी पैसे भरण्यास सुरुवात केल्यानंतरच त्यांचा पाणीपुरवठा पूर्ववत करण्यात आला. पुणे महापालिका याला अपवाद असणार नाही. नागरिकांकडून पाणीपट्टी वसूल करूनही पालिकेने जलसंपदा विभागाचे पैसे थकवले आहेत, ही वस्तुस्थिती आहे. मात्र, आयुक्तांशी चर्चा केल्यानंतर पालिकेने आता थकबाकीतील २५ कोटी रुपये जमा केल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
कराराप्रमाणे पालिकेने १६ टीएमसी पाणी उचलणे अपेक्षित असताना, प्रत्यक्षात २२ टीएमसी पाणी उचलले जाते. या अतिरिक्त ६ टीएमसी पाण्यामुळे आणि सांडपाण्यावर पूर्णपणे प्रक्रिया न केल्यामुळे पालिकेला दंड आकारला जातो, असेही त्यांनी सांग़ितले. पुणे शहराची वाढती लोकसंख्या आणि विस्तार लक्षात घेता, जुना १८ टीएमसीचा पाणी कोटा अपुरा पडत असल्याचे विखे पाटील यांनी मान्य केले.
कपातीचा निर्णय पालिकेने घ्यावा
पाणीवापराचे नियोजन पालिकेने केले नाही तर त्याचा फटका पुणेकरांना बसणार आहे. त्यामुळे पाणीकपात करावी की नाही हे पालिकेनेच ठरवावे,असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे. पाणी नियोजनाबाबत त्यांनी सांगितले की, पाणीकपातीचा मुद्दा हा जलसंपदा किंवा महापालिकेचा नाही. यावर्षी पाऊस कमी असल्याचे भारतीय हवामानशास्त्र विभाग तसेच स्कायमेटने स्पष्ट केले आहे. यंदा अल निनोमुळे सरासरीच्या तुलनेत पाऊस कमी असेल, असा अंदाज आहे.
त्यामुळे पावसाची स्थिती गंभीर असल्यास सर्व धरणांमध्ये पाणीसाठा किमान ३१ ऑगस्टपर्यंत पुरेल, असे नियोजन केले आहे. पिण्याच्या पाण्याला प्राधान्य देण्यात येणार असून त्यानुसार पालिकेला निर्देश दिले आहेत. पाणीकपातीपेक्षा वाढते शहरीकरण आणि पाण्याची वाढती मागणी यानुसार पाणी पुरवावे लागणार आहे. जलसंपदा विभागाच्या नियोजनानुसार पालिकेने सहकार्य केले नाही तर पुणेकरांना फटका बसणार आहे.
त्यामुळे पाणीकपातीचा निर्णय पालिकेने घ्यायचा आहे. ३१ ऑगस्टपर्यंत किती पाणी उपलब्ध राहील, याची माहिती पालिकेला देण्यात येणार आहे. ही उपलब्धता लक्षात घेऊन नियोजन करावे लागणार आहे. जलसंपदा विभागाने पाणीकपात करण्यास सांगणे आणि पालिकेने त्याला विरोध करणे यातून गैरसमज निर्माण होतात असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
