Pune
देशातील लाखो केंद्रीय कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांचे लक्ष सध्या केंद्र सरकारच्या एका महत्त्वाच्या निर्णयाकडे लागले आहे. जानेवारी ते जून २०२६ या सहामाहीसाठीच्या महागाई भत्ता आणि महागाई सवलत मधील सुधारणेची घोषणा मार्चच्या अखेरच्या आठवड्यात किंवा एप्रिलच्या सुरुवातीला होण्याची दाट शक्यता आहे.
दरवर्षी होळीच्या सुमारास होणारी ही घोषणा यंदा काहीशी लांबणीवर पडली असली, तरी कर्मचाऱ्यांना एप्रिलच्या पगारात मोठी खूशखबर मिळण्याची चिन्हे आहेत.
महागाई भत्ता किती वाढणार?
अखिल भारतीय ग्राहक किंमत निर्देशांकाच्या ताज्या आकडेवारीनुसार, तज्ज्ञांनी वर्तवलेला अंदाज असा आहे की, यंदा महागाई भत्त्यात २ टक्क्यांची वाढ होऊ शकते. सध्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना ५८% दराने महागाई भत्ता मिळतो. २ टक्क्यांच्या वाढीनंतर हा दर ६०% वर पोहोचेल.
उदाहरणासह गणित: समजा, एखाद्या कर्मचाऱ्याचा मूळ पगार १८,००० रुपये असेल, तर त्यांचा महागाई भत्ता १०,४४० रुपयांवरून १०,८०० रुपयांपर्यंत वाढेल. म्हणजेच दरमहा थेट ३६० रुपयांचा फायदा होईल.
तीन महिन्यांचा 'एरिअर्स' एकत्र मिळणार
जरी घोषणेला उशीर झाला असला, तरी सुधारित दर हे १ जानेवारी २०२६ पासूनच लागू मानले जातील. प्रशासकीय प्रक्रियेमुळे मार्चच्या पगारात ही वाढ दिसणे कठीण असले, तरी एप्रिलच्या पगारात वाढीव भत्त्यासोबतच जानेवारी, फेब्रुवारी आणि मार्च या तीन महिन्यांची थकबाकी एकत्रित मिळण्याची शक्यता आहे. यामुळे एप्रिलचा पगार कर्मचाऱ्यांच्या खिशात मोठी भर घालणारा ठरेल.
८ व्या वेतन आयोगाचा 'फॅक्टर' आणि विलंब
यंदा महागाई भत्त्याच्या घोषणेला झालेल्या विलंबामागे वेतन आयोगांमधील बदल हे मुख्य कारण मानले जात आहे. ७ व्या वेतन आयोगाचा कार्यकाळ ३१ डिसेंबर २०२५ रोजी संपुष्टात आला आहे. केंद्र सरकारने ८ व्या वेतन आयोगाची स्थापना केली असून, आयोगाला आपला अहवाल सादर करण्यासाठी १८ महिन्यांचा अवधी देण्यात आला आहे. पूर्ण वेतन सुधारणा लागू होण्यास अजून वेळ असल्याने, तोपर्यंत महागाई भत्ता हाच कर्मचाऱ्यांसाठी महागाईशी लढण्याचा मुख्य आधार असणार आहे.
