Pune राज्यभरात एकीकडे दहावीची परिक्षा सुरू आहे तर दुसरीकडे प्राथमिक शाळांसाठी प्रवेश प्रक्रिया सुरू झााली आहे. आरटीई प्रवेशाची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने राज्य सरकारची १ किमी अंतराची जाचक अटीवर स्थगिती दिली आहे.
आता आरटीई प्रवेश अर्ज भरण्यासाठी ३ दिवसांची मुदतवाढ मिळाली आहे. नागपूर हायकोर्टाचे शासनाला आरटीई पोर्टलवर बदल करण्याचे आदेश दिले आहे.
महाराष्ट्र सरकारने आरटीई (rte admission 2026) प्रवेशासाठी लादलेली एक किलोमीटर अंतराची जाचक अट मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने स्थगित केली आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील हजारो वंचित आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. विशेष म्हणजे, या जाचक अटीमुळे ज्या पालकांना अर्ज भरता आलं नव्हतं, त्यांच्यासाठी उच्च न्यायालयाने अर्जाची मुदत ३ दिवसांनी वाढवून दिली असून आरटीई पोर्टलवर आवश्यक बदल करण्याचे निर्देश राज्य शासनाला दिले आहेत.
न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती राज वाठोडे यांच्या खंडपीठासमोर मंगळवारी आरटीई प्रवेशाचे अर्ज भरण्याची मुदत वाढविण्याच्या प्रकरणाची सुनावणी झाली. महाराष्ट्र शासनाने १२ फेब्रुवारी २०२६ रोजी एका शासन निर्णयाद्वारे आरटीई अंतर्गत प्रवेशासाठी नवीन अट घातली होती. यानुसार, विद्यार्थ्याच्या निवासस्थानापासून केवळ १ किलोमीटर परिसरातील शाळाच निवडता येतील आणि जास्तीत जास्त १० शाळांची निवड करणे सक्तीचं करण्यात आलं होतं. या मनमानी आणि अन्यायकारक अटीला आव्हान देत नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली होती. अॅड. बोधी रामटेके आणि अॅड. दीपक चटप यांनी या प्रकरणी प्रबळ युक्तिवाद केला.
१ किमी अंतरावर एकही शाळा नाही
या याचिकेत प्रामुख्याने चंद्रपूर जिल्ह्यातील दुर्गम भागातील शंकर आत्राम यांच्या समस्येवर प्रकाश टाकण्यात आला. त्यांच्या घरापासून १ किलोमीटरच्या अंतरात एकही पात्र शाळा उपलब्ध नसल्यामुळे त्यांना आपल्या पाल्याचा अर्ज भरता येत नव्हता. १ किलोमीटरची ही सक्ती आरटीई कायद्याच्या मूळ उद्देशालाच बाधा आणणारी असून, ती संविधानाने दिलेल्या शिक्षणाच्या मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन करणारी आहे, असा युक्तिवाद वकिलांनी केला होता. याच विषयावर सामाजिक कार्यकर्ते आशिष फुलझेले आणि अनिकेत कुत्तरमारे यांच्या वतीने ज्येष्ठ अधिवक्ता जयना कोठारी आणि अॅड. दीपांकर कांबळे यांनीही बाजू मांडली.
शिक्षण हक्क कायद्यातील कलम १२ (१) (सी) नुसार, अंतरासंदर्भात अशी कोणतीही अट घालण्यात आलेली नाही. २५ टक्के आरक्षित जागांचा मूळ उद्देश वंचित घटकातील मुलांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाची संधी देणे हा आहे. १ किलोमीटरची अट लादल्याने ग्रामीण आणि शहरी अशा दोन्ही भागांतील विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ घेणे अशक्य झाले होते. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे हा अडथळा दूर झाला आहे.
सोमवारच्या सुनावणीनंतर न्यायालयाने या विषयाची गंभीर दखल घेत १ किमीच्या अटीला स्थगिती दिली. तसंच, मंगळवारी तांत्रिक बदलांसाठी आणि नवीन अर्ज भरण्यासाठी शासनाला ३ दिवसांची मुदत वाढवून देण्याचे आदेश दिले आहेत. या निकालामुळे महाराष्ट्रातील हजारो विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाच्या हक्काचे संरक्षण झाले असून, शिक्षण वर्तुळात या निर्णयाचे स्वागत होत आहे.
