Pune news
scam court acquits arvind kejriwal manish sisodia : दिल्ली मद्य धोरण प्रकरणात आम आदमी पार्टीला मोठा विजय मिळाला आहे. दिल्लीच्या राऊज एव्हेन्यू कोर्टाने पुराव्याअभावी माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि मनीष सिसोदिया यांची निर्दोष मुक्तता केली आहे.
सीबीआय (CBI) या दोन्ही नेत्यांविरुद्ध सबळ पुरावे सादर करण्यात अपयशी ठरल्याचे ताशेरे न्यायालयाने ओढले आहेत असे 'वनइंडिया हिंदी'च्या वृत्तात म्हटले आहे.
कोर्टाचे महत्त्वाचे निरीक्षण
न्यायालयाने निकाल देताना स्पष्ट केले की, कोणत्याही व्यक्तीला मुख्य सूत्रधार ठरवण्यासाठी केवळ आरोप पुरेसे नसून ते पुराव्यांनी सिद्ध होणे आवश्यक आहे. पुराव्यांशिवाय केलेले आरोप प्रशासनावरील लोकांचा विश्वास कमी करतात. मनीष सिसोदिया यांच्याबाबत बोलताना कोर्टाने म्हटले की, धोरण बनवण्याच्या प्रक्रियेत गुन्हेगारी हेतू आढळला नसून, तो केवळ प्रशासकीय विचारविनिमय होता. "तपासी यंत्रणेची 'मोठ्या कटाची' थ्योरी कमकुवत होती आणि त्यांच्या कथेत अनेक अंतर्विरोध होते," असेही कोर्टाने नमूद केले
केजरीवाल यांना अश्रू अनावर, मोदी-शहांवर साधला निशाणा
न्यायालयाने सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता केल्यानंतर माध्यमांशी बोलताना अरविंद केजरीवाल यांना अश्रू अनावर झाले. भावूक झालेल्या केजरीवाल यांनी पंतप्रधान मोदी आणि अमित शाह यांच्यावर तीव्र शब्दांत निशाणा साधत, हे 'आप' संपवण्यासाठी रचलेले सर्वात मोठे राजकीय षडयंत्र असल्याचे म्हटले. ते म्हणाले की, सत्य नेहमीच विजयी होते आणि आज न्यायालयाने आमची निर्दोष मुक्तता करून त्यावर शिक्कामोर्तब केले आहे. पाच मोठ्या नेत्यांना तुरुंगात डांबून आणि एका विद्यमान मुख्यमंत्र्याला घरातून ओढून जेलमध्ये टाकण्याचे काम सूडबुद्धीने करण्यात आले, पण आमचा न्यायव्यवस्थेवर पूर्ण विश्वास होता. मी माझ्या आयुष्यात केवळ प्रामाणिकपणा कमावला असून आज न्यायालयानेही केजरीवाल, मनीष सिसोदिया आणि आम आदमी पक्ष प्रामाणिक असल्याचे स्पष्ट केले आहे, असे म्हणताना त्यांचा कंठ दाटून आला होता.
दिल्ली मद्य घोटाळा नक्की काय आहे? (५ महत्त्वाचे मुद्दे)
१. नवे मद्य धोरण (२०२१-२२)
दिल्ली सरकारने नोव्हेंबर २०२१ मध्ये नवीन अबकारी धोरण लागू केले होते. यामध्ये सरकार मद्य विक्रीतून बाहेर पडले आणि सर्व दुकाने खाजगी कंत्राटदारांना देण्यात आली.
२. भ्रष्टाचाराचे आरोप
या धोरणामुळे मद्य व्यापाऱ्यांना अवाजवी फायदा झाला आणि त्या बदल्यात 'आम आदमी पार्टी'च्या नेत्यांना १०० कोटी रुपयांची लाच (किकबॅक) मिळाली, असा आरोप सीबीआय आणि ईडीने केला होता.
