Pune
राज्य सरकारने जमीन महसूल कायद्यात मोठा बदल करत एनए (अकृषक) जमिनीसाठी स्वतंत्र परवानगी घेण्याची सक्ती रद्द करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांची स्वतंत्र एनए परवानगी घेण्याची गरज भासणार नाही. बांधकाम आराखडा मंजूर झाला की तीच एनए परवानगी म्हणून ग्राह्य धरण्यात येणार आहे. तसेच अकृषक करही रद्द करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
नव्या निर्णयानुसार जमीन महसूल कायद्यात दुरुस्ती करून एकरकमी अधिमूल्य भरावे लागणार आहे. त्यामुळे नागरिकांना वेळ आणि खर्चाची बचत होणार असून प्रक्रिया अधिक सुलभ होणार आहे. बांधकाम क्षेत्र, उद्योग आणि गृहप्रकल्पांना याचा मोठा दिलासा मिळणार असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.
दरम्यान, राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विविध विभागांशी संबंधित एकूण १९ महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.
जलसंपदेसाठी १५ हजार कोटींचे कर्ज
नाबार्डकडून १५ हजार कोटींचे दीर्घ मुदतीचे कर्ज उभारून ५७ अपूर्ण सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यात येणार असून १९३ प्रकल्पांच्या वितरण व्यवस्थेत सुधारणा केली जाणार आहे. सुमारे ८ लाख हेक्टर क्षेत्राला सिंचन सुविधा उपलब्ध होणार आहे.
कोल्हापुरात आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे क्रिकेट स्टेडियम
करवीर तालुक्यातील विकासवाडी येथे १२ हेक्टर ७६ आर शासकीय जमीन उपलब्ध करून देण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. यामुळे कोल्हापूरच्या क्रीडा विकासाला चालना मिळणार आहे.
पुरंदर विमानतळासाठी विशेष प्राधिकरण
पुणे जिल्ह्यातील पुरंदर विमानतळ प्रकल्पासाठी विशेष हेतू प्राधिकरण स्थापन करण्यात येणार असून भूसंपादनासाठी ६ हजार कोटींचे कर्ज उभारले जाणार आहे. शासनाने या कर्जाला हमी देण्यास मान्यता दिली आहे.
'माझं गाव, आरोग्य संपन्न गाव' अभियान
१ एप्रिल २०२६ ते ३१ मार्च २०२७ या कालावधीत राज्यात हे अभियान राबविण्यात येणार असून दरवर्षी ८० कोटी ७५ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. ग्रामपंचायतींना ५ लाख ते २ कोटी रुपयांपर्यंत पुरस्कार दिले जाणार आहेत.
रत्नपुरी मळ्यात नवी औद्योगिक वसाहत
इंदापूर तालुक्यातील रत्नपुरी मळ्यातील १ हजार एकर जमीन एमआयडीसीला हस्तांतरित करून नवी औद्योगिक वसाहत उभारली जाणार आहे.
मुंबईत टेनिस सुविधांचा विकास
अंधेरी येथील कोलेकल्याण परिसरात महाटेनिस फाऊंडेशनमार्फत संयुक्त भागीदारी तत्वावर पायाभूत सुविधा उभारण्यास मंजुरी देण्यात आली.
अटल सेतू प्रभाव क्षेत्रासाठी धोरण
मुंबई पारबंदर प्रकल्पाच्या प्रभाव क्षेत्रातील भूसंपादन व भूवाटप धोरणास मान्यता देण्यात आली असून 'तिसरी मुंबई' विकासाला गती मिळणार आहे.
विज्ञान प्रदर्शनातील बक्षिसे वाढ
राज्यस्तरीय विज्ञान प्रदर्शनातील विद्यार्थी, शिक्षक व प्रयोगशाळा परिचर यांच्या बक्षिसांच्या रकमेत वाढ करण्यात आली.
पीपीपी धोरण - २०२६ जाहीर
२५ कोटी रुपयांहून अधिक मूल्याच्या प्रकल्पांना मंजुरी देण्याचे अधिकार मुख्यमंत्री अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळ पायाभूत सुविधा समितीकडे देण्यात आले आहेत.
ई-मेलद्वारे नोटीस कायदेशीर
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमात दुरुस्ती करून ई-मेलद्वारे बजावलेली नोटीस कायदेशीर ठरणार आहे.
इतर महत्त्वाचे निर्णय
परभणीतील इंद्राणी सहकारी सूतगिरणीला अर्थसहाय्य
११ अपर जिल्हाधिकारी पदांची निर्मिती
नागपूरमध्ये कोल टू केमिकल प्रकल्पासाठी जमीन उपलब्ध
बारामती क्रीडा संकुलासाठी ७५ कोटी १३ लाख मंजूर
शिधावाटप वाहतूक कंत्राटांसाठी एकत्रित निविदा प्रक्रिया
अकोल्यातील लघू पाटबंधारे प्रकल्प दुरुस्तीस मंजुरी
कर व थकबाकी तडजोड अध्यादेशास मंजुरी
सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम व व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था अधिनियमात सुधारणा
राज्याच्या विकासाला गती देणारे आणि प्रशासन सुलभ करणारे निर्णय या बैठकीत घेण्यात आल्याचे शासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले.
