पुणे प्रतिनिधी - : अलमट्टी धरणाची उंची वाढविण्याच्या कर्नाटक सरकारच्या भूमिकेला विधीज्ञांच्या सल्ल्याने सर्वोच्च न्यायालयात जावून विरोध करणे. लोकसभा अधिवेशना दरम्यान दिल्लीमध्ये सर्वपक्षीय खासदार आणि आमदारांचे शिष्टमंडळ नेऊन केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी. आर. पाटील याची भेट घेऊन राज्याची भूमिका मांडण्याचा तसेच सद्यस्थितीत पूर नियंत्रण करण्यासाठी तातडीच्या उपाय योजना कार्यान्वित करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय बुधवारी झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत घेण्यात आला, अशी माहिती जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली.
अलमट्टी धरणाच्या विषयासंदर्भात आज विधानभवनाच्या समिती कक्षात सर्वपक्षीय बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते
प्रामुख्याने अलमट्टी धरणाची उंची वाढविण्यास राज्य सरकारने ठामपणे विरोध केला आहे, यासाठी तज्ञ विधीज्ञांचा सल्ला घेवून सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडण्याचा निर्णय सर्वानुमते घेण्यात आला.
या वेळी कॅबिनेट मंत्री चंद्रकातदादा पाटील, आरोग्यमंत्री प्रकाश आबीटकर, छत्रपती मा.खा. शाहू महाराज, खा. धैर्यशीलजी माने, खा. विशालजी पाटील, माजी मंत्री आ. जयंतजी पाटील, आ. सुरेशजी खाडे, आ. विनयजी कोरे, आ. सदाभाऊ खोत, आ. सतेजजी पाटील, आ. विश्वजीतजी कदम, आ. गोपीचंदजी पडळकर, आ. इद्रीसजी नाईकवाडी, आ. अरूणजी लाड, आ. अमलजी महाडीक, आ. शिवाजी पाटील, आ. राजेंद्रजी यड्रावरकर, आ. रोहीत पाटील यांच्यासह विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव दीपक कपूर, सचिव डॉ. संजय बेलसर, कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक हनुमंत गुणिले यांच्यासह सर्व क्षेत्रीय अधिकारी उपस्थित होते.
