पुणे प्रतिनिधी:- तुकडेबंदी कायदा रद्द करण्याची मोठी घोषणा महसूल चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली आहे. या निर्णयाने राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. बावनकुळेंच्या घोषणेचं महाविकास आघाडीकडून स्वागत केलं आहे.
या निर्णयामुळे राज्यातील सुमारे ५० लाख शेतकऱ्यांना थेट फायदा होणार आहे.
या संदर्भात 15 दिवसात एसओपी केली जाणार आहे. चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार 1 जानेवारी 2025 पर्यंत जे तुकडे झाले, तुकडी बंद कायदा असल्याने व्यवहार करता येत नाही. तुकडे बंदी कायदा रद्द केला जाईल. एक एसओपी केली जाईल. महसूल, नगरविकास, जमाबंदी आयुक्त या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची समिती गठित केली जाईल. ही समिती एसओपी करेल. सुमारे 50 लाख लोकांना फायदा होईल. या संदर्भातील 15 दिवसात सूचना असतील, तर कराव्यात असेही बावनकुळे यांनी आवाहन केलं आहे.
या निर्णयाचे महाविकास आघाडीनेही स्वागत केले आहे. विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी या निर्णयाचे कौतुक करताना सांगितले की, तुकडेबंदी कायद्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना दलालांकडून फसवणुकीला सामोरे जावे लागले. काही शेतकऱ्यांनी या समस्येमुळे आत्महत्याही केल्या आहेत. त्यामुळे हा निर्णय फार महत्त्वाचा असून, उशिरा का होईना, पण योग्य पाऊल उचलण्यात आले आहे. शरद पवार गटाचे नेते जयंत पाटील यांनी देखील महसूल मंत्री बावनकुळे यांच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. ते म्हणाले की, आतापर्यंत अनेक महसूलमंत्री झाले पण असा निर्णय कोणीच घेतला नव्हता. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी हा निर्णय आवश्यक होता.
गेल्या काही वर्षांत शेतजमिनींच्या खरेदी-विक्रीवर निर्बंध आले होते. १२ जुलै २०२१ रोजीच्या शासनाच्या परिपत्रकानुसार, १ ते ३ गुंठे एवढ्या लहान आकाराच्या जमिनी खरेदी-विक्रीवर बंदी होती. त्यानंतर ५ मे २०२२ च्या राजपत्रानुसार, जिरायत जमिनीसाठी किमान २० गुंठे तर बागायत जमिनीसाठी किमान १० गुंठे तुकड्याचं प्रमाणभूत क्षेत्र म्हणून निश्चित करण्यात आलं. यामुळे लहान व्यवहार करणारे शेतकरी मोठ्या अडचणीत सापडले होते. अशा शेतकऱ्यांना विहीर बांधण्यासाठी, शेतरस्ता काढण्यासाठी किंवा स्वतःची लहान शेतजमीन विकत घेण्यासाठी अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत होते. आता सरकारने हा कायदा रद्द करून शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे.
