मुंबई प्रतिनिधी (Mumbai news) पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या नव्या विकास आराखड्याबाबत जनतेमध्ये तीव्र नाराजी असून, हा आराखडा पूर्णतः बिल्डर लॉबीच्या फायद्यासाठी तयार करण्यात आल्याचा गंभीर आरोप आमदार अमित गोरखे यांनी आज विधान परिषदेतील लक्षवेधी सूचनेद्वारे केला. आमदार गोरखे यांनी हा विकास आराखडा तात्काळ रद्द करण्याची जोरदार मागणी करताना, हा आराखडा म्हणजे “जनतेच्या विरोधात आखलेला योजनाबद्ध कट” असल्याचे तीव्र शब्दांत विधान परिषदेत स्पष्ट केले. याचसोबत, संबंधित अधिकाऱ्यांवर व सल्लागारांवर उच्चस्तरीय चौकशी करून त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्याची मागणीही त्यांनी नगरविकास मंत्री व उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली. विधान परिषदेमध्ये लक्षवेधी सूचना मांडल्यानंतर माध्यमांशी संवाद साधताना आमदार गोरखे यांनी नव्या डीपी मसुद्यावर जोरदार टीका केली.
आमदार अमित गोरखे यांनी मांडलेले प्रमुख मुद्दे:
१९९७ साली तयार झालेल्या शेवटच्या डीपीची अंमलबजावणी अद्याप फक्त ५०% झाली आहे, तरीही नवा डीपी तयार करण्यात आला आहे याचा अर्थसंगत अभ्यासच झालेला नाही.
हा डीपी बिल्डर लॉबीच्या फायद्यासाठी आणि सामान्य जनतेच्या हक्कांवर गदा आणणारा आहे.
बिल्डरांचे प्लॉट आरक्षणमुक्त ठेवले गेले आहेत, तर गोरगरीब व मध्यमवर्गीय जनतेची घरे मात्र आरक्षणांत अडकवण्यात आली आहेत.
महापौर, नगरसेवक व स्थानिक लोकप्रतिनिधी यांचा सहभाग न घेता, प्रशासक राजवटीत राजकीय हेतूने व पारदर्शकतेशिवाय हा आराखडा तयार करण्यात आला आहे.
३०,००० हून अधिक हरकती महापालिकेकडे दाखल असूनही, त्या हरकती प्रशासनाने दुर्लक्षित केल्या आहेत.
ग्रीन झोनचे R-झोनमध्ये रूपांतर म्हणजे पर्यावरण व नैसर्गिक समतोलावर घातक आघात आहे.
GIS प्रणालीद्वारे सर्वेक्षण करणाऱ्या HCP कंपनीने अचूकतेचा फज्जा उडवला असून, “हा नकाशा त्यांनी झोपेत तयार केला का?” असा थेट सवाल आमदार गोरखेंनी उपस्थित केला.
महापालिकेने परवानगी दिलेल्या इमारतींवर आरक्षण लावणे म्हणजे संबंधित नागरिकांची फसवणूक आहे.
