Pune News (पुणे) राज्यात तुकडेबंदी कायद्यात मोठे बदल होणार आहेत. यामध्ये आता एक, दोन आणि तीन गुंठे जमीनीची खरेदी-विक्री करता येणार आहे.
गुंठेवारीचे नियमातही नारिकांना हवे ते बदल अपेक्षित आहेत. राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी यासंदर्भात घोषणा केली आहे. त्यामुळे येत्या पावसाळी अधिवेशनात गुंठेवारी कायद्यात सुधारणा होणार आहेत.
महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात अर्थात 2021 मध्ये गुंठेवारी कायद्यात बदल झाला होता. त्यानुसार, एक, दोन आणि तीन गुंठे जमीनीची खरेदी विक्री करण्यास बंदी घालण्यात आली होती. शेतजमीन छोट्या-छोट्या तुकड्यात विभाजीत होऊ नये, सुपिकता कमी होऊ नये ही महत्वाचे धोरण यामागे होते पण आता महायुती सरकार या कायद्यात सुधारणा करु पाहत आहे.
तुकडेबंदी अर्थात गुंठेवारी कायदा रद्द झाल्यानंतर त्याचे काही नुकसान आहेत पण फायदेही मोठे आहेत... त्यामुळे आज आपण या कायद्यात सुधारणा झाल्यास काय फायदे होतील तीन मुद्द्यांत समजून घेऊया.
1. एक, दोन, तीन गुंठे जमीनीची खरेदी विक्री करता येणार
शेतकऱ्यांना किंवा ज्यांच्याकडे एक दोन आणि तीन गुंठे शेतजमीन आहे त्यांना या तुकड्यांची खरेदी विक्री करता येऊ शकेल. आधी एक, दोन आणि तीन गुंठे जमीन विक्री करता येत नव्हती नव्या कायद्याने खरेदी विक्री सोपी होईल.
2. शेतात घर बांधणे होणार सोपे
शेतकऱ्यांना जमीनीचा वापर करता येणार. त्या जागेवर घर बांधता येणार, विहीरीसाठी जागा किंवा पुरक व्यवसाय करता येऊ शकेल. जर एखाद्या शेतकऱ्याला शेतात घर बांधायचे असेल तर त्याला तुकडेबंदी कायद्यानुसार, घर बांधण्यास समस्या येत होत्या पण आता तुकडेबंदी कायद्यातील सुधारणांमुळे शेतात घर बांधणे कायदेशीरदृष्ट्या सोपे होईल.
3. व्यवहार नियमित होतील, सातबाऱ्यावर नाव
तुकडेबंदी कायद्याचे उल्लंघन करुन यापुर्वी अनेक एक, दोन आणि तीन गुंठे जमीन बेकायदेशीररित्या खरेदी विक्री केली गेल्याचे दिसून आलेले आहेत. नव्या सुधारणेमुळे एक - दोन गुंठे जमीनीची विक्री नियमित होईल. त्यामुळे तुकड्यांचेही फेरफार शेतकऱ्यांना मिळेल आणि सातबाऱ्याच्या उताऱ्यावरही गुंठ्यात जमीन असलेल्यांची मालकांची नोंद होईल.
सध्याचा गुंठेवारी कायदा काय आहे समजून घ्या..
महाराष्ट्रात तुकडेबंदी कायदा लागू आहे. यामुळे जमीनीचे तुकडे पाडण्यास निर्बंध आहेत. याबाबत सविस्तर समजून घ्यायचे झाले तर महाराष्ट्र सरकारच्या 12 जुलै 2021 च्या परिपत्रकानुसार, शेतजमीनीचे एक, दोन आणि तीन गुंठे जमीन विक्री किंवा खरेदीस निर्बंध आहेत. दरम्यान, राज्य सरकारने 5 मे 222 रोजी एक परिपत्रक प्रसिद्ध केले त्यानुसार,राज्यातील सर्व जिरायत जमिनीसाठी 20 गुंठे आणि बागायती जमीनीसाठी 10 गुंठे तुकड्याचे प्रमाणभूत क्षेत्र नमूद करण्यात आलं आहे.
