वर्धा जिल्ह्यातील वाढोणा-पिंपळखुटा उपसा सिंचन योजनेच्या कामास गती द्यावी
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज सह्याद्री अतिथीगृह, मुंबई येथे आर्वी विधानसभा मतदारसंघातील विकासकामे आणि कल्याणकारी योजनांबाबत आढावा बैठक संपन्न झाली. यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना महत्त्वाचे निर्देश दिले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, वाढोणा-पिंपळखुटा उपसा सिंचन प्रकल्पामुळे आर्वी व कारंजा तालुक्यातील 31 गावांतील 7106 हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना मोठा फायदा होणार असल्याने या योजनेच्या कामास गती द्यावी. या योजनेचा प्रस्ताव 15 जुलैपर्यंत राज्य तांत्रिक सल्लागार समितीकडे व त्यानंतर मंत्रिमंडळ बैठकीत सुप्रमा (सुधारित प्रशासकीय मान्यता) मंजुरीसाठी सादर करावा. कारंजा औद्योगिक क्षेत्रासाठी पाणी उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी तांत्रिक तपासणी करावी. सिंचन क्षेत्राच्या पुनर्स्थापनेचा खर्च महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने (एमआयडीसी) उचलून पाणी आरक्षण प्रस्ताव शासनाकडे पाठवावा. कारंजा अतिरिक्त औद्योगिक क्षेत्रासाठी आवश्यक पाणी उपलब्धतेच्या अनुषंगाने जलसंपदा विभागाने विविध पर्यायांचा अभ्यास करून सविस्तर नियोजन तयार करावे. या अनुषंगाने पाणी वापराची कार्यक्षमता आणि उत्पादनाचा अभ्यास करावा. तसेच, वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पामधून कार प्रकल्पात पाणी वळवण्याची शक्यता तपासावी, असे आदेश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.
आर्वी उपसा सिंचन योजना सध्या प्रगतीपथावर असून येत्या रब्बी हंगामात 2288 हेक्टर क्षेत्रावर प्रत्यक्ष सिंचनाचे उद्दिष्ट आहे. उर्वरित कार्यक्षेत्रासाठीचे काम सुरू असून ते जून 2026 पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. उर्ध्व वर्धा प्रकल्पांतर्गत आष्टी उपसा सिंचन योजनेचा सुधारित प्रशासकीय मान्यतेचा (सुप्रमा) प्रस्ताव 10 दिवसांत नियामक मंडळास सादर करावा. तसेच भूसंपादन आणि निविदा प्रक्रिया तात्काळ सुरू करावी. आर्वी उपसा सिंचन योजनेतील पीक पद्धतीचा अभ्यास करून यापेक्षा चांगला पीक पॅटर्न राबवण्याबाबत कृषी विभागासोबत समन्वय साधून अभ्यास करावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.
या बैठकीला आ. सुमित वानखेडे, विविध विभागांचे सचिव, ‘एमआयडीसी’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, वर्ध्याचे जिल्हाधिकारी व इतर अधिकारी उपस्थित होते.
