मुंबई प्रतिनिधी- राज्य सरकारला अखेरीस मदिरेचा आधार घ्यावा लागला आहे. धान्यापासून तयार होणाऱ्या 'महाराष्ट्र मेड लिकर' (एमएमएल) या विदेशी मद्याच्या नवीन प्रकारासही मान्यता देण्यात आली आहे.
मद्यावरील उत्पादन शुल्क व विक्री कराच्या माध्यमातून दरवर्षी सुमारे चौदा हजार कोटींची महसूल वाढ अपेक्षित आहे. राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या महसूल वाढीच्या उपायांना आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे.
राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने महसूल वाढविण्याच्या दृष्टीने सचिवस्तरीय अभ्यासगट स्थापन केला होता. या गटाने मद्यनिर्मिती धोरण, अनुज्ञप्ती, उत्पादन शुल्क तसेच कर संकलन वाढीसाठी इतर राज्यात राबविण्यात येत असलेल्या चांगल्या पद्धती, धोरणात्मक बाबींचा अभ्यास करून शासनास शिफारशी व अहवाल सादर केला. त्या अनुषंगाने उत्पादन शुल्क विभागाच्या सुधारित आकृतीबंधास तसेच विभागाचे एकात्मिक नियंत्रण कक्ष उभारण्यास मान्यता देण्यात आली. या कक्षाच्या माध्यमातून एआय प्रणालीद्वारे राज्यातील आसवन्या, मद्य निर्माणी, घाऊक विक्रेते आदींचे नियंत्रण करण्यात येणार आहे.
विभागाच्या सुधारित आकृतीबंधानुसार मुंबई शहर व उपनगरात एक नवीन विभागीय कार्यालय व मुंबई उपनगर, ठाणे, पुणे, नाशिक, नागपूर व अहिल्यानगर या सहा जिल्ह्यांकरिता प्रत्येकी एक वाढीव अधीक्षक कार्यालय नव्याने सुरू करण्यात येणार आहे. विभागातील महसूल वाढीच्या प्रस्तावांना मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. त्यानुसार पुढीलप्रमाणे उत्पादन शुल्कात वाढ करण्यात येणार आहे. भारतीय बनावटीच्या विदेशी मद्याच्या (आयएमएफएल) २६० रुपये प्रति बल्क लिटरपर्यंत निर्मिती मूल्य घोषित केलेल्या मद्यावरील उत्पादन शुल्काचा दर निर्मिती मूल्याच्या ३ वरून ४.५ पट करण्यात येणार आहे. देशी मद्यावरील उत्पादन शुल्काचा दर प्रति प्रूफ लिटर १८० वरून २०५ रुपये करण्यात येणार आहे.
अशीही दरवाढ
महाराष्ट्र मेड लिकर (एमएमएल) हा धान्याधारित विदेशी मद्याचा नवीन प्रकार तयार करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. यामध्ये फक्त महाराष्ट्रातील मद्य उत्पादक असे उत्पादन करू शकतील. त्यांना या नव्या प्रकारातील उत्पादनाची (ब्रँड) नवीन नोंदणी करून घेणे आवश्यक राहील. उत्पादन शुल्काच्या दरातील वाढ व आनुषंगिक एमआरपी सूत्रातील बदल यामुळे १८० मिलिलिटर बाटलीची किरकोळ विक्रीची किमान किंमत मद्य प्रकारनिहाय पुढील प्रमाणे आहे.
सुधारित आकृतीबंधास मान्यता
राज्यात विविध सीलबंद विदेशी मद्य विक्री करता येईल. कक्ष हॉटेल / रेस्टॉरंट कराराद्वारे भाडेतत्त्वावर चालविता येणार आहेत. वार्षिक परवाना शुल्काच्या अनुक्रमे १० ते १५ टक्के अतिरिक्त शुल्क आकारण्यात येईल. राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या बळकटीकरणासाठी ७४४ नवीन पदे व पर्यवेक्षीय स्वरूपाची ४७९ पदे अशा १ हजार २२३ पदांच्या सुधारित आकृतीबंधासही मान्यता देण्यात आली आहे.
देशी मद्य
८० रुपये
....
महाराष्ट्र मेड लिकर
१४८ रुपये
.....
भारतीय बनावटीचे
विदेशी मद्य
२०५ रुपये
.....
विदेशी मद्याचे
प्रिमियम ब्रँड
३६० रुपये
